तीन तलाक़ पर अध्यादेश नहीं, हज सब्सिडी पर फैसला उचित

लखनऊ डेस्क/ ऐतिहासिक तीन तलाक बिल पर केंद्र सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले को अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ में दोहराते हुए कहा कि सरकार संसद में बजट सत्र के दौरान त्वरित तीन तलाक को बैन करने वाले बिल पर बहस चाहती है। सरकार को उम्मीद है कि बजट सत्र में यह पारित हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि तीन तलाक बिल को लोकसभा ने शीतकालीन सत्र में ही अपनी मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब तक उसे राज्यसभा की मंजूरी नहीं मिली है। यहां विपक्ष ने यह मांग रखी थी कि बिल को जांच के लिए चयन समिति भेजा जाए।

केंद्रीय मंत्री गुरुवार को लखनऊ में यूपी विधान भवन के तिलक हॉल में 9 राज्यों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रियों की विकास समन्वय बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्तार अब्बास नकवी ने ही की थी। इस दौरान नकवी ने हज सब्सिडी मामले पर भी अपना पक्ष रखा। हज सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर विपक्ष द्वारा की गई आलोचना पर नकवी ने कहा कि कुछ अच्छा करने के बजाय हज सब्सिडी से मुस्लिम समुदाय को ज्यादा बदनामी मिल रही थी। नकवी ने कहा कि सब्सिडी की राशि को मुस्लिम समुदाय का उत्थान करने में लगाया जाएगा खासकर लड़कियों के लिए।

बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि पिछले साल सरकार ने हज सब्सिडी में दो सौ करोड़ रुपये खर्च किए थे। इस बार सरकार किसी हजयात्री को सब्सिडी नहीं देगी। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी के मदरसों में आतंकवाद की शिक्षा के सवाल पर नकवी ने कहा कि यह बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया है इसलिए इस पर कुछ कहना महत्वपूर्ण नहीं है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे।